हालांकि ईरान बार-बार यह दोहराता आ रहा है कि उसका परमाणु कार्याम हथियारों के लिए नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए है, लेकिन पश्र्चिमी देश उसकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ईरान से सबसे ज्यादा खतरा इ़जराइल महसूस करता है। इसलिए इस वर्ष जून में इ़जराइल ने सैन्य युद्घाभ्यास आयोजित किए, यह दर्शाने के लिए कि उसके पास ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने की क्षमता है और वह कभी भी ऐसा कर सकता है। गौरतलब है कि कुछ वर्ष पहले इ़जराइल ने इराक के परमाणु सयंत्र पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया था। लेकिन अब स्थितियां अलग हैं और ईरान की ताकत उस समय के इराक से कहीं अधिक है।

इ़जराइल की अप्रत्यक्ष धमकी के जवाब में ईरान ने जुलाई के दूसरे सप्ताह में शाहाब-3 मिसाइल का परीक्षण खाड़ी में हॉर्मू़ज के निकट किया। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और एक टन वारहेड कैरी कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज से स्पष्ट हो जाता है कि ईरान अब इ़जराइल, खाड़ी में अमेरिकी बेस और यूरोप के कुछ हिस्सों तक मार कर सकता है। शाहाब-3 मिसाइल को ईरान ने नवंबर, 2006 में भी क्लस्टर बम वारहेड के साथ टेस्ट फायर किया था। हाल की एक्सरसाइज के दौरान ईरान ने 9 उच्च स्तरीय मिसाइल टेस्ट फायर किए जिनमें जल़जाल और फतह मिसाइलें भी थीं जिनकी मारक क्षमता 170 से 400 किलोमीटर तक की है।

ईरान ने यह सैन्य एक्सरसाइज इ़जराइल की उस एक्सरसाइज के बाद आयोजित किया जिसमें इजराइल ने 100 से अधिक एफ-16 व एफ-15 फाइटर जेट 1440 किलोमीटर की दूरी तक उड़ाए थे। ध्यान रहे कि इ़जराइल और ईरान के नतांज परमाणु प्लांट के बीच लगभग 1440 किलोमीटर का ही फासला है। दूसरे शब्दों में अपनी इस एक्सरसाइज से इ़जराइल ने स्पष्ट धमकी दी थी कि वह ईरान के परमाणु प्लांट पर सैन्य हमला बोल सकता है। इसके जवाब में ईरान ने भी प्रदर्शित किया कि वह खाड़ी में न सिर्फ हर किस्म की गतिविधि पर विराम लगा देगा बल्कि उसके मिसाइल इ़जराइल और खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों तक वार करने में सक्षम हैं। इन दोनों बातों से लगता है कि खाड़ी में अब किसी भी समय युद्घ हो सकता है, अगर संयुक्त राष्ट और पश्र्चिमी देशों ने हस्तक्षेप करके इ़जराइल को न रोका। बहरहाल, अगर युद्घ की स्थिति बनती है तो कच्चे तेल के दाम जो लगभग 148 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं, वह आसमान छूने लगेंगे और महंगाई, जिसे थामना अब भी मुश्किल हो रहा है, और तेजी से बढ़ने लगेगी।

हालांकि अंतर्राष्टीय कोशिशें जारी हैं कि इ़जराइल को कोई भी उल्टी हरकत न करने दी जाए, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि इ़जराइली सरकार अमेरिका पर दबाव बना रही है कि वह ईरान पर हमला बोले। इन्हीं तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए इजराइल की सैन्य एक्सरसाइज के बाद अंतर्राष्टीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख मुहम्मद अलबरदायी ने कहा था कि अगर ईरान पर सैन्य हमला किया गया तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। दूसरी ओर ईरान के धर्मगुरु अली खेमैनी ने कहा है, “अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर हमला करने की बेवकूफी की तो ईरान का पहला निशाना खाड़ी में मौजूद इजराइल व अमेरिका के जहाज होंगे जिन्हें जला दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेट ऑफ हर्मूज से किसी भी जहाज को आने-जाने नहीं दिया जाएगा।’ गौरतलब है कि खाड़ी का अधिकतर तेल इसी चैनल से निर्यात किया जाता है।

दरअसल, खाड़ी में निरंतर तनाव बढ़ता चला जा रहा है। बहरीन की मदद से एंग्लो-अमेरिकन अभ्यास भी खाड़ी में किए जा रहे हैं, इस आशंका को मद्देनजर रखते हुए कि अगर ईरान ने खाड़ी के तेल प्रतिष्ठानों पर हमला किया तो उनकी किस तरह से सुरक्षा की जाए।

उधर खाड़ी में तनाव कम करने के लिए ईरान के अंदर भी नए परिवर्तन किए जा रहे हैं। हालांकि ईरान के राष्टपति चुनाव लगभग 1 साल बाद होंगे लेकिन धर्मगुरु अयातुल्ला अली खेमैनी ने विदेश नीति को राष्टपति महमूद अमदीनेजाद से लेकर अपने कब्जे में ले ली है। ऐसा ईरान के प्रभावशाली राजनीतिज्ञ अली अकबर विलायती का कहना है, जो लगभग 17 वर्ष तक ईरान के विदेश मंत्री रहे और अब अली खुमैनी के राजनयिक सलाहकार हैं। विलायती का कहना है कि अली खेमैनी अब स्वयं परमाणु कार्याम पर पश्र्चिमी देशों से वार्ता की निगरानी करेंगे ताकि ईरान के परमाणु कार्याम पर कोई समझौते की राह निकल सके। इसका अर्थ यह हुआ कि अब महमूद अहमदीनेजाद को इस जिम्मेदारी से हटा दिया गया है।

हालांकि अली खेमैनी द्वारा विदेश नीति की जिम्मेदारी संभालने का फैसला पहली नजर में आश्र्चर्यजनक लगता है लेकिन इसके कई संभावित कारण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान अमेरिका के नए राष्टपति से वार्ता करने के लिए जमीन तैयार कर रहा है ताकि सभी मुख्य समस्याओं पर पिछली बातों को भुलाकर नई शुरूआत की जा सके। इस तरह तेहरान को अपने परमाणु कार्याम के लिए समय मिल जाएगा और साथ ही इजराइल से तनाव भी कम हो जाएगा। गौरतलब है कि अली खेमैनी ने हाल ही में कहा था कि अंतर्राष्टीय शांति का आधार सभी देशों की सीमाओं और प्रभुसत्ता को सम्मान देने पर निर्भर है। यह स्पष्ट संकेत है कि अली खेमैनी अब “इजराइल को पृथ्वी के नक्शे पर से हटाने’ के इच्छुक नहीं हैं। वे मानते हैं कि मध्यपूर्व एशिया में मुख्य देशों का राजनीतिक भविष्य लोकतांत्रिक चुनावों के आधार पर तय होना चाहिए और जिनके नतीजों का सम्मान मुस्लिम, यहूदी और ईसाई सभी करें व सभी समुदाय बतौर स्वतंत्र नागरिक के इन चुनावों में हिस्सा लें। दूसरे शब्दों में अब अली खेमैनी की सोच यह है कि अगर फिलिस्तीनी न राष्ट के सिद्घांत पर शांति समझौते के पक्ष में मतदान करें तो ईरान फिलिस्तीनियों का साथ देगा और इजराइल को मान्यता प्रदान कर देगा।

अली खेमैनी द्वारा विदेश नीति को अपने हाथ में लेने की दूसरी वजह यह है कि उन्होंने अगले साल होने वाले राष्टपति चुनावों के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अहमदीनेजाद से विदेश नीति लेकर अली खेमैनी ने उनकी ताकत को काफी हद तक कम कर दिया है जिसका अर्थ यह है कि अब अली खेमैनी नहीं चाहते कि अहमदीनेजाद अगले चुनावों के बाद राष्टपति पद पर बने रहें। यह तो इस लेख से अलग की बात है कि ईरान में अगला राष्टपति कौन होगा और वह अहमदीनेजाद की नीतियों को आगे बढ़ाएगा या नहीं? लेकिन फिलहाल अली खेमैनी की चाल से इतना तय लगता है कि खाड़ी में तनाव के बावजूद अगर हमेशा के लिए नहीं तो कुछ समय के लिए अवश्य युद्घ टल जाएगा। दरअसल, असल बात यह है कि अपने परमाणु कार्याम को जारी रखने के लिए और उसे एक निश्र्चित मुकाम तक पहुंचाने के लिए ईरान को समय भी चाहिए और शांति भी। अली खेमैनी उसे यही दिलाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल और अमेरिका ईरान को यह मोहलत देंगे? इसी प्रश्न के जवाब में खाड़ी का भविष्य व खाड़ी में शांति टिकी हुई है।

– डॉ. एम.सी. छाबड़ा